चुनावी काल में पांचवीं बार बिहार पर मोदी सरकार मेहरबान, जानकर उछल पडेगे आप

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पटना: बिहार में चुनावी दौर के दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर राज्य को 14 हजार 258 करोड़ का तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने राज्य में तीन 4 लेन समानांतर पुल और चार सड़कों की आधारशिला ऑनलाइन रखी है।

रखी जाने वाली योजनाओं में तीन महासेतु, एक गांधी सेतु, दूसरा विक्रमशिला पुल के समानांतर और तीसरा फुलौत में चार लेन का पुल शामिल है। जबकि चार सड़कों में आरा-मोहनिया, रजौली-बख्तियारपुर, नरेनपुर-पूर्णिया और कन्हौली-रामनगर शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के 45 हजार 945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने वाली सेवाओं का भी उद्घाटन किया। राज्य में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं।

पीएम 2926.42 करोड़ की लागत से गांधी सेतु के समानांतर 14.5 किमी फोर लेन पुल, 1178.23 करोड़ की लागत से विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4.455 किलोमीटर लंबा और 1478.40 करोड़ की लागत से फुलौत में 28.93 किलोमीटर लंबा चार लेन का पुल। के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। इसके अलावा, 2288 करोड़ की लागत से 49 किलोमीटर की नरेनपुर-पूर्णिया 4-लेन सड़क, 1149.55 करोड़ की लागत से NH 31 के 47.23 किलोमीटर बख्तियारपुर-रजौली खंड के दो पैकेजों में 4-लेन चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास। ।

प्रधान मंत्री मोदी ने 913.5 की लागत से NH 131G की पटना रोड परियोजना में 1149.55 करोड़ की लागत से 47.23 किमी लंबी सड़क बख्तियारपुर-रजौली खंड के तीन पैकेजों में 4 लेन और 11 किमी। करोड़ रुपए है। चौड़ीकरण शामिल है। 855.93 करोड़ की लागत से 60.80 किमी लंबे एनएच 30 के परिया-मोहनिया सड़क के एनएच 30 का 4 लेन चौड़ीकरण और 885.41 करोड़ की लागत से एनएच 30 की 54.53 किलोमीटर लंबी आरा-परेरिया सड़क का 4 लेन चौड़ीकरण होगा।

राज्य के सभी 45 हजार 945 गांवों में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा
ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए, पीएमओ ने इसे एक प्रतिष्ठित परियोजना के रूप में वर्णित किया, जिसके तहत राज्य के सभी 45 हजार 945 गांवों को जोड़ा जाएगा। यह राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में एक ‘डिजिटल क्रांति’ लाएगा। यह परियोजना संचार विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के संयुक्त प्रयासों से कार्यान्वित की जाएगी।

पीएमओ ने कहा कि सीएससी के पूरे बिहार में 34 हजार 821 केंद्र हैं और वह इस परियोजना में अपने कार्यबल का उपयोग करेगा। यह परियोजना सरकारी संस्थानों जैसे प्राथमिक स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को एक वाई-फाई और पांच मुफ्त कनेक्शन प्रदान करेगी। इस परियोजना के साथ, लोगों को डिजिटल सेवाओं का लाभ मिलेगा।