चेक बाउंस के मामले निपटाने के लिए अदालतें बनाए सरकार: संविधान पीठ

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के केसों के त्वरित निपटारे के

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चेक बाउंस के केसों में ई-समन को मान्यता मिले, समन रिसीव नहीं होने से लटके रहते हैं केस

चेक बाउंस के बढ़ते मामलों को देखते हुए निचली अदालतों में समन और नोटिस को इलेक्ट्रानिक तरीके से भेजने और उसे मान्यता देने की सिफारिश

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