मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में:निकायों में शामिल नए गांवों को 10 साल तक हाउस टैक्स में छूट,पढ़ें अन्य फैसले

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Trivendra Singh Rawat - फोटो - twitter

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। सचिवालय में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में शाम 4 बजे से शुरू हुई बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।

सरकार ने तय किया है कि निकायों में शामिल नए गांवों को दस साल तक हाउस टैक्स में छूट मिलेगी। निकाय चुनाव से पहले इसकी घोषणा की गई थी। महिला उद्यमियों के लिए 5100 कियोस्क बनाए जाएंगे, 40 प्रतिशत सब्सिडी भी मिलेगी।

सरकार ने राज्य सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को अपनाया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन किया जाना है। एक टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी।

राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में दो अटल विद्यालय खोले जाएंगे। सरकार अगले सेमेस्टर से अटल स्कूलों में पढ़ाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा, प्रत्येक ब्लॉक में एक मधु गांव भी स्थापित किया जाएगा।

राज्य में 10 सीटर वाहन मालिकों को ग्रीन कार्ड के लिए आरटीए के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ऐसे वाहनों के ग्रीन कार्ड ऑनलाइन किए जाएंगे।

सरकार ने एससी छात्रों को भी उपहार दिया है। अनुसूचित जाति के छात्रों की रुकी हुई छात्रवृत्ति के लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

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